“करोनाने काही डोकं
चक्रावुन टाकणारे प्रश्न आपल्यापुढे आणले आहेत,“ अरविंद श्रौती माझ्याशी फोनवर
बोलत होते (ते अनेक कामगार संघटनांचे सल्लागार आहेत). त्यांच्या बोलण्यात काळजी
होती व तत्परतेने काही केले पाहिजे अशी कळकळही होती. अरविंद काही महिला कामगार
नेत्यांशी बातचीत करून आले होते व लेकुरवाळ्या महिला कामगारांच्या प्रश्नांनी
त्यांना अस्वस्थ केले होते. आम्ही दोन चार महिला कामगारांशी बोलून प्रश्नांचे
स्वरूप समजून घ्यायचे ठरवले.
अरविंदने त्याच्या
ओळखीतल्या एका महिला कामगार प्रतिनिधीशी संपर्क साधला. तिच्यामुळे दोन महिला
कामगार आमच्याशी बोलायला तयार झाल्या. इतर तीन चार जणी “नाही” म्हणाल्या कारण
त्यांच्या नवऱ्यानी आडकाठी केली होती. वेळ संध्याकाळी सहाची ठरली (कारण सात नंतर
घरातली कामे असतात).
“आमच्या कंपनीत ३००
महिला काम करतात, त्यातल्या कित्येक महिलांना लहान मुलं आहेत. “करोना” मुळे त्यांच्या
पुढे मोठा प्रश्न उभा आहे.”
“आमचे काम पहिल्या
पाळीत चालायचे. सकाळी सव्वासहाला शिफ्ट चालू व्हायची. कंपनीची बस पहाटे सव्वाचारला
येत असे कारण बस कंपनीत पोहोचायला दोन तास लागत. आम्ही तीन वाजता उठून आमच्या लहान
मुलांना घेऊन पहाटे चारला घर सोडत होतो. कंपनीत गेलो की बाळाला पाळणाघरात ठेवायचं
आणि कामाला जायचं. नोकरी करायची म्हणजे अशी तारेवरची कसरत अटळ आहे असे मनाला
समजावत होतो.”
“मग करोनाची साथ आली
आणि सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे सगळे काम बंद झाले, पण मे २१ पासून कारखाना
पुन्हा सुरु झाला.”
“कारखाना चालू झाला
पण लहान मुलांना घराबाहेर आणायचे नाही अशी मार्गदर्शक सूचना सरकारने काढली आहे आणि
दुसरीकडे कंपनीने पाळणाघर बंद केले आहे - आता आम्ही काय करायचे??? “
“शेजारी कुठे
पाळणाघर नाही कां?” मी विचारले.
“काही आहेत, पण करोनाच्या
संसर्गाची भीती आहे, तसेच त्यात भर म्हणून कित्येक पाळणाघरं अजून उघडली नाहीत. आणि
उघडली तरी त्याचा खर्च काय कमी असतो?”
“किती खर्च होतो?
“महिना सरासरी पाच
हजार रुपये आणि आता तर रेट वाढवतीलच. आमचा पगार बावीस हजार रुपये त्यात माझ्या वन
रूम–किचन घराचे भाडे सात हजार रुपये.”
“कित्येक महिला अश्या आहेत की त्यांच्या पतीला
कायम स्वरूपी नोकरी नाही. म्हणजे मुलाला सांभाळायचे आणि नोकरीही करायची, कारण नोकरीच्या
शोधात पुरुष मंडळी जातात, ती दिवसा घरात नसतातच.”
“पण आई किंवा सासू
कोणी बघणार नाही का ?”
“असा सपोर्ट
असणाऱ्या फारच कमी – म्हणजे जवळ जवळ नाहीच. आईला इकडे ये म्हणायची सोय नाही कारण
आता गावाकडची लोक मुंबई पुण्याला घाबरायला लागली आहेत!“
“अहो, हिला विचारा,
तिच्या घरमालकाने तंबी दिली आहे की बाहेरची माणसे घरी आणायची नाहीत – अगदी आई असो
नाहीतर सासू – त्यांनाही संसर्गाची भीती वाटते.”
“म्हणजे सपोर्ट
संपलाच म्हणायचा.”
“मुलं अडीच-तीन
वर्षाची झाली की सतत इकडे तिकडे धावतात. आमच्या पासष्टी-सत्तरीतल्या आईला अशी मुलं
सांभाळण तर जमतच नाही.”
“एका मैत्रिणीचा
मुलगा अगदी लहान आहे, अजून आईच्या दुधावर आहे आणि घरी नवऱ्याशिवाय कोणीही नाही.
त्याचीही नोकरी आहे. त्याला तिथे जायला लागते. तिने कसे कामावर जायचे? कंपनीतला
पाळणाघर तर बंदच केला आहे. अशाही अनेक आहेत.”
“हे खरं आहे, आम्ही
दिवसातले अकरा तास घराबाहेर असतो. कारखाना दूर आहे आणि जाण्यायेण्यात बराच वेळ
जातो. आठ तासांची ड्युटी आमची.”
“कारखाना सध्या एकाच
पाळीत चालतो म्हणजे सव्वासहाला घराबाहेर पडाव लागत. पण अकरा तास घराबाहेर असतो.”
“मुलांना सोडून जाता
येत नाही म्हणून बिनपगारी रजा होते. बिनपगारी रजा जास्त झाली तर नोकरीवरून काढून
टाकतील याची भीती.”
“आम्ही कंपनीला
विनंती केली की आम्हाला एक महिना तरी बिनपगारी सुट्टी द्यावी. बिनपगारी जरी दिली
तरी प्रॉब्लेम आहेतच, घर कसं चालवायचं? परंतु नोकरी तरी टिकवू असा विचार केला.
त्यांनी महिनाभराची बिनपगारी सुट्टी द्यायला स्पष्ट नकार दिला आणि क्रेश (पाळणाघर)
देखील बंद राहील असे म्हणाले.”
“क्रेश देखील एक
भयंकर प्रकार आहे, पण आम्हाला पर्याय नाही. सातशे स्क्वेअर फुटाच्या जागेत चाळीस
ते पंचेचाळीस मुलं असतात. एकाच गादीवर तीन चार मुलं झोपवतात. फक्त चारच मावश्या
असतात इतक्या मुलांना संभाळण्यासाठी – त्या तरी कश्या म्यानेज करणार? एकाच ताटातून
तीन चार मुलांना भरवले जाते. क्रेश दिली आम्हाला म्हणजे आमच्यावर उपकारच केले अशी
भावना आहे.”
“एकीकडे नोकरी टिकवायची
तर दुसरीकडे मुलांची आबाळ होऊ द्यायची नाही – म्हणजे स्पष्टच बोलायचे तर ही अक्षरश:
कुतरओढ आहे.”
“त्यातच भर म्हणून
कित्येकजणींनी कंपनीतल्या क्रेडीट सोसायटीचं किंवा बँकेचं कर्ज घेतलेय, त्याचाही
हफ्ता भरायचा असतो. पगार बावीस हजार, घरभाड सात हजार, कर्जाचा हफ्ता सात हजार.........”
“आणि आता कामावर या
नाहीतर नोकरी गमवा” अशी परिस्थिती झालीय.”
“महिला कामगारांचे
प्रश्न फार वेगळे असतात आणि त्याला कोणीच वाचा फोडित नाही, काय करायचं आम्ही??
* *
*
हताश होऊन विचारलेला
प्रश्न – ‘काय करायचं आम्ही ? तो ऐकणाऱ्यालाही हताशच करतो. करोनाने असे प्रश्न
उपस्थित केले आहेत की त्यावर उपाय कोणत्याही कंपनीच्या एच. आर. मॅन्युअलमध्ये
नाही. प्रथम पातळीवरच्या एच. आर. मॅनेजर्सच्या आवाक्याबाहेरची ही परिस्थिती आहे.
जर जबाबदार अधिकाऱ्यांनी (फक्त कंपनीतलेच नव्हे तर त्यात कामगार मंत्री आणि कामगार
आयुक्तदेखील मोडतात) पुढाकार घेऊन, महिला कामगार व त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद
साधून तोडगा काढला नाही, तर कित्येक कुटुंबाना – आणि उद्योगात अशी हजारो कुटुंबे
असतील – अपरिमित हानी पोहेचेल. ‘काय करायचं त्यांनी?’ ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधले
नाही तर महिला कामगारांना त्यांच्या नोकरीला मुकावं लागेल, आणि महिला सक्षमीकरण हे
केवळ कागदावरच मिरवत राहील.
केवळ कामगार
नेतृत्वाचीच नव्हे, तर व्यवस्थापनातील नेतृत्वाची आणि सरकारचीदेखील ही कसोटी
आहे.
विवेक पटवर्धन 