बीपीसीएलच्या कंत्राटी कामगारांचं जग

फेसबुकवरची बातमी बघून मी डॉ. विवेक मॉंटेरोंना संपर्क साधला - आणि त्याचं कारणही तसंच होतं. सफाई व व माळी काम करणाऱ्या कामगारांना बीपीसीएलने कामावरून कमी केलं होतं.

डॉ विवेक मॉंटेरो हे एक नावाजलेले कामगार नेते आहेत. आणि विचारवंत देखील. विनम्र स्वभावाचे व मृदुभाषी मॉंटेरो उच्चशिक्षित आहेत. त्यांनी कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मधून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम केला आणि स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मधून डॉक्टरेट मिळवली. त्यांनी स्वतःला कामगार चळवळीसाठी व सायन्स शिकवण्यासाठी वाहून घेतलं आहे.

मी मॉंटेरोना त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटलो. मग आम्ही एकत्रच बीपीसीएलच्या स्टाफ कॉलनीकडे जायला निघालो. त्या कॉलनी जवळच टाटा पॉवरची कॉलनी आहे -  मी शाळा कॉलेजात शिकत असताना 13 वर्ष तिथे रहात होतो त्यामुळे तो विभाग मला चांगला ठाऊक होता. पण पन्नास वर्षांपूर्वी मी टाटा कॉलनी सोडून कल्याणला गेलो होतो आणि इतक्या मोठ्या कालावधीत वाशी नाका परिसरात - जिथे बीपीसीएल स्टाफ कॉलनीचे प्रवेश द्वार आहे - इतके बदल झाले आहेत की हा परिसर ओळखणं माझ्यासाठी अशक्यच झालं. इस्टर्न फ्रीवेचा उड्डाणपूल वाशीनाक्याजवळ माहुलच्या रस्त्यावरून जातो आणि त्या उड्डाणपुलावरून मेट्रोचा पुल जिथे जातो तिथे बीपीसीएलच्या स्टाफ कॉलनीच प्रवेशद्वार आहे. आजूबाजूला झोपड्या आहेत - त्यात नोकरीची शाश्वती नसलेले हजारो लोक राहतात.

प्रवेशद्वाराच्या एका बाजूला वडा-पावची टपरी आहे तर दुसऱ्या बाजूला पोलिस चौकी आहे. मी नेहमीच कुलुप लावलेली ही पोलीस चौकी पाहत आलो आहे.

डॉ. मॉंटेरो व मी तिथे पोहोचलो. दहा स्त्रिया व दोन तीन पुरुष कामगार आमची वाट पहात होते. आम्ही गाडीतून उतरताच त्यांनी जणू वेढाच घातला. सफाई व माळी काम करणारे हेच ते कर्मचारी ज्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. एकूण चाळीस कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या.

“आम्ही कामावर होतो, त्यांनी आम्हाला दुपारी बोलावले आणि म्हणाले की तुमच्या नोकऱ्या समाप्त करण्यात आल्या आहेत. आम्हाला बाहेर काढले. आता आम्ही कॉलनीत कामासाठी जाऊ शकत नाही, पण त्यांनी दीडशे नव्या कामगारांची भरती केली आहे.” काहीजण तोपर्यंत गेटवर गेले आणि त्यांनी आत कॉलनीच्या रस्त्याकडे पाहिले. गेट जवळच्या चौकीतून वॉचमन बाहेर आला आणि त्याने आम्हा सर्वांकडे नीट निरखून पाहिले. एका डोळ्यात फूल पडलेली अशी वृद्ध बाई आमच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न करू लागली पण ती जे बोलत होती ते मला कळत नव्हते.

“ही कांताबाई आहे. तिला कोणाचाच आधार नाहीये. नोकरी गमावल्याने तिने फारच टेन्शन घेतलंय.

हे सफाई माळी कामगारांचं प्रकरण बरंच मोठं दिसतंय याची मला जाणीव झाली; सर्व काही समजून घ्यायला बराच वेळ लागणार होता. इंदुबाई चौधरीला मी माझा मोबाईल नंबर दिला आणि तिचाही घेतला. थोड्याच दिवसात भेटायचं ठरलं. आमची बातचीत एक माणूस दूर उभा राहून पहात होता, तो जवळ आला आणि म्हणाला ‘काय भरती चाललीय काय?’ त्याला तात्काळ बायकांनी वाटेला लावला.

********

काही दिवसांनी मी इंदुबाईला (ती युनियनची सेक्रेटरी आहे) फोन केला. आम्ही गेटवरच भेटायचं ठरवलं. मी तिथे पोचलो, इंदुबाई थोड्याच वेळात हजर झाली. तिने तिच्या सहकर्मचारी कुसुम, कलावती व सरस्वती यांनाही बोलावले होते. त्या सर्वजणी देखील हजर झाल्या. आम्हाला कुठेतरी बसून शांतपणे बोलायचं होतं, आम्ही सर्वांनी ठरवलं की इंदुबाईच्या घरीच जाऊ या. तिलाही ते मान्य होतं, पण ती काहीशी अवघडली होती.

“सर, तुम्हाला एक छोटं गटार पार करायला लागेल, म्हणजे चक्क उडी मारून पलीकडच्या बाजूला जावे लागेल.” तिने बहुदा माझ्या वयाकडे बघून हे म्हटले असावे.

‘काही हरकत नाही, जमेल मला ते’ मी म्हटले.

काही अंतर एकत्र चालल्यावर आम्ही एका अतिशय चिंचोळ्या अरुंद जागेत शिरलो. दोन दुकानांमधून जेमतेम एकच व्यक्ती जाऊ शकेल असा तो बोळ होता. दोन घरांमधील अरुंद वाटांचा तो एक भुलभुलैयाच म्हणायला हवा. माझ्यासारख्या नवख्याला तर परतीची वाट सापडली नसती. माझ्या पुढे इंदुबाई वाट दाखवण्यासाठी चालत होती. ती थांबली. काही माणसं गटारीवर सिमेंटचे मोठं झाकण बसवीत होते. आम्ही सांभाळून पलीकडे उडी मारली. इंदुबाईला उगाचच अवघडल्यागत झाले, ‘सॉरी हा‘ ती म्हणाली. 

अजून दोन-तीन उजवे-डावे करीत आम्ही इंदुबाईच्या घरापाशी आलो. दोन रांगेत घरं होती, समोरासमोरचं अंतर पाच फूटच असेल, कदाचित कमीही. इंदुबाईच घर व्यवस्थित व टापटिपीचं होतं. आठ बाय आठ फुटाचीच खोली होती आणि आतली खोली म्हणजे स्वयंपाकघर तेवढंच असेल. पुढच्या खोलीतून वरच्या खोलीत जाण्यासाठी एक लोखंडी जिना होता. काही वर्षांपूर्वी सरकारने 14 फूट उंचीपर्यंत झोपड्यांची उंची वाढवायला परवानगी दिली होती; त्यावेळी सर्वांनीच एक ‘मजला’ वाढवला होता.

इंदुबाई, सरस्वती, कलावती व कुसुम सर्वजणी खाली बसल्या; मला मात्र एका बाकड्यावर बसायचा आग्रह केला.

‘कुठचं गांव  इंदुबाई?’ मी विचारलं.

‘मी जळगावची’ ती म्हणाली. ‘सरस्वतीचं गाव कोल्हापूरजवळ आहे, कुसुम जेजुरीची. कलावतीचं गाव रत्नागिरी पण तिचा जन्म इथलाच, मुंबईचा आणि इथेच वाढली.’

लग्नामुळे तिघीजणी मुंबईला आल्या आणि तेव्हापासून दुर्दैवाने त्यांची साथ सोडलीच नाही. त्यांच्या नवर्‍यांना सातत्याने मिळकत देणारी नोकरी नव्हती. (एक-दोघींना लग्न जमवताना मात्र कायमस्वरूपी नोकरी असल्याचं बतावलं होतं हे मुंबईला आल्यावर सत्य समोर उभं ठाकलं.) कालांतराने नवर्‍यांना दारूचं व्यसन जडलं. कलावती तर मुंबईचीच, पण तिच्या शिक्षणाकडे पालकांचे लक्ष नव्हतं - शिक्षण मिळालं ते तिच्या दोन्ही भावांना.

“तुमचे मिस्टर काय काय करीत होते?”

“ते चुनाभट्टीला एका गिरणीत कामाला होते, पण गिरणी कामगारांचा संप झाला आणि त्यात त्यांची नोकरी गेली.”

“आम्हा सर्वांच्याच मिस्टरांना कंपनीत परमनंट जॉब नव्हता. ते कॅज्युअल कामगारच होते.” इंदुबाई म्हणाली.

“तुमचं शिक्षण?” मी कुसुमला प्रश्न केला.

“चौथीपर्यंत. गरीबीत दिवस गेले. रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला पडलेला कोळसा आम्ही उचलायचो. तोच जळण म्हणून वापरीत होतो.”   

“तुम्ही बीपीसीएलच्या हाउसिंग कॉलनी मध्ये कधीपासून काम करत आहात?”

“आम्ही सर्वजणी साधारण एकाच वेळेस कामाला लागलो - 1988 साल होतं ते. मला तीन मुलगे आहेत. माझी कौटुंबिक स्थिती इतकी हलाखीची होती की मी मुलांनाही घेऊन कामावर येत असे. माझ्या मुलांनी अनेकदा गटार साफ केली आहेत. शाळेच्या सुट्टीत अशी लहान-मोठी काम करीत त्यांनी संसाराला हातभार लावला आहे.”

“आमच्याकडे तर कांहीच  नव्हतं. कांही लोकांनी आम्हाला पैशाची मदत केली म्हणून तगलो.”

“तुमची मुलं शिकली? कुठपर्यंत?”

“एक नववीपर्यंत शिकला. दुसरा दहावीची आणि मधला बारावी पास आहे.”

“मुलांचे शिक्षण करणे हा आमच्यासाठी मोठा प्रश्न होता.” इंदुबाई म्हणाली. इथे जवळच एक शाळा उघडली. मला माझ्या मुलासाठी तिथे प्रवेश हवा होता. कुणीतरी म्हणालं की आपल्या विभागातल्या नेत्याला भेट काम होईल. मी त्याला भेटले तर त्याने माझ्याकडून पाचशे रुपये मागितले. मी आल्या पावली मागे फिरले. मला पाचशे रुपये देणं शक्यच नव्हतं. हे राजकारणी लोकांचे प्रश्न सोडवीत नाहीयेत, त्यांची सेवा करणं तर दूरच, हे दुकान उघडून बसले आहेत पैशासाठी. मी पुन्हा कधीही कोणत्याही नेत्याकडे गेले नाही.”

“मग मुलांची शाळेत ऍडमिशन कशी झाली?”

“मी मुख्याध्यापकांना आणि शिक्षकांना भेटले. तिथली माणसं होती, त्यांनीच मदत केली आणि जमलं.”

“आता तुमची मुलं काय करतात?”

“सर माझा मुलगा सिक्युरिटी गार्ड आहे - तो सिक्युरिटी बोर्डात आहे, त्यामुळे त्याला कायम नोकरी आहे आणि मिळकतही आहे - ती अपुरी आहे पण नियमित मिळकत आहे. कलावतीची मुलं आणि सरस्वतीचीही बारीक-सारीक मिळेल ते काम करीत असतात. ती रोजेदारीवर मिळकत करतात, म्हणजे कॅज्युअल वर्कर आहेत. कुसुमचे तीनही मुलगे मिळेल ते काम करतात, त्यांनाही कायमस्वरूपी नोकरी नाहीये.”

“मिळेल ते काम म्हणजे?”

“कधी साफसफाईचे, कधी पेंटिंगचे.”

“त्यांना महिन्यातल्या सर्व दिवशी काम मिळते?”

“नाही हो! बारा पंधरा दिवस काम मिळतं कमाई तशी बेतासबातच! पण काय करायचं साहेब?”

“त्यांची लग्न झाली आहेत?”

“होय सर, मला नातवंड आहेत.” 

“आणि तुम्ही सर्व एकत्र  राहतां?”

तिने मानेनेच होकार दर्शविला.

“म्हणजे सात जण तीन मुलं, त्यांच्या तीन बायका, तुम्ही आणि तुमची चार नातवंडे असा परिवार एकत्र राहतोय तर!” मी थबकलोच. झोपड्यात जागा कुठली आणि एकांतासाठी जागा कुठली? इंदुबाई ची कथा याहून फारशी वेगळी नव्हती. गांवाकडून मुंबईत आल्यावर बांबू व चटई घेऊन झोपडी तयार केली होती. सध्या राहत असलेली ‘खोली’ बरीच नंतरची.  

“तुम्ही घर खर्च कसा चालवता?”

एक दीर्घ शांतता पसरली. आम्ही सगळेच अस्वस्थ होतो. कुसुमचे पती बऱ्याच वर्षांपूर्वी निवर्तले होते.

“मी कसातरी सांभाळ केला खरा. ते मी कसं केलं, मला ते कसं जमलं, हे सांगणं कठीण आहे साहेब. त्या दिवसांची आठवणही नकोशी वाटते, डोळ्यात पाणी येतं. ते दिवस विसरून गेले तर मनाला बरं वाटेल. आणि आता माझी नोकरी गेली आहे -  काय करू मी?”  कुसुमने पदर डोळ्याला लावला. तिची तगमग बघून आम्ही सर्व गप्प झालो, बराच वेळ स्तब्ध होतो. जशी ती भानावर आली, तसं आमचं बोलणं पुन्हा सुरू झालं. तिची नोकरी गेली हे तर खरंच होतं, आणि पगार म्हणजे किमान वेतन. फक्त किमान वेतन त्याहून एक पैसाही अधिक नाही. कल्पना करा की तीस वर्ष त्यांना फक्त किमान वेतन मिळालं. त्याचा थिअरीमध्ये अर्थ असा की त्यांचं राहणीमान तीस वर्ष बदलच नाही तेही पब्लिक सेक्टर मध्ये काम करून! पुन्हा सांगतोय की तीस वर्षे सातत्याने काम करूनही जर राहणीमान उंचावत नाहीये - काय वाटतं तुम्हाला हे वाचून?

“तुमचे मिस्टर गिरणी कामगार होते आणि अनेक कामगारांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे - उशिरा का होईना - मिळाली आहे.”

“त्यांना काहीच मिळालं नाही.”

“सर, त्यांना काही काय जॉब होता - आमच्या नवर्‍यांना असा जॉबच नव्हता.”

“तुम्ही प्रॉव्हिडंट फंडचं काय केलं? तो काढला का?”

इंदुबाई म्हणाली, “डॉ. मॉंटेरोनी आम्हाला प्रॉव्हिडंट फंड न काढण्याची ताकीद दिली होती - नोकरीत असताना फंड काढून घेऊ नका म्हणाले. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हां जेव्हां बीपीसीएलने कॉन्ट्रॅक्टर बदलला तेव्हां आम्ही फंड काढून घेतला.” सुप्रीम कोर्टात त्यांची केस होती व कोर्टाच्या आदेशानुसार बीपीसीएलला कॉन्ट्रॅक्टर बदल बदलण्याची मुभा होती पण कामगार बदलण्याची मुभा नव्हती त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर बदलले तरीही सफाई कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित होत्या.

“तुम्ही मॉंटेरोचा सल्ला का नाही मानला?”

“कुणाला मुलीच्या लग्नासाठी तर कुणाला मुलांच्या शिक्षणासाठी पैशांची गरज होती. खर्च खूप होते तर बचत  शून्य!”

“घरभाडे किती देता?”

“ह्या आमच्या घरासाठी पाच हजार रुपये महिना देते. सरस्वतीचे स्वतःची जागा होती, पण कर्ज फेडण्यासाठी तिला खोली विकावी लागली. आता भाडेकरू म्हणून राहते. भाडं जरा कमी आहे कारण “ती एका नातेवाईकाच्या खोलीत राहाते“

“तुमचा मुलगा काय करतो? मी सरस्वतीला विचारलं.”

“कॅज्युअल प्रकारचं काम. रोज काम मिळत नाही.” तिला दोन मुलगे होते. एकाचं निधन झालं. तीन मुली - त्यांची लग्न झाली. घर चालवायची जबाबदारी तिच्यावरच होती कारण तिचा नवरा तिला सोडून गेला होता. तो जरी बऱ्याच वर्षांनी परत आला तरी तो लवकरच वारला होता“.

“तुम्ही युनियन कधी बनवली?”

“आम्ही युनियन केली ते 1989 साली. आम्हाला पगार वेळेवर मिळत नव्हता. एक शेट कॉन्ट्रॅक्टर होता.  अनेक महिन्यांचा पगार रखडला होता. आम्ही बीपीसीएलच्या ऑफिसरकडे तक्रार केली. आमचा पगार फक्त दररोज एका रुपयाने वाढवा अशी मागणी केली. आमचा पगार रोजी 19 रुपये होता, तो 20 करा म्हटलं पण त्याने आमचा अपमान केला, ‘दहा पैसे’ देखील वाढवणार नाही म्हणाला.  पण नंतर त्याच ऑफिसरला करारावर सही करावी लागली ज्यामुळे आम्हाला रुपये 29 दररोज मिळू लागले.”

“सर, आम्ही आरसीएफच्या (राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स) कमिटी मेंबर्सना भेटलो. आरसीएफ जवळच आहे. आम्ही आमची परिस्थिती त्यांना सांगितली. ते आम्हाला डॉ. मॉंटेरोंकडे घेऊन गेले. मग आम्ही सीटूशी संलग्न असणारी युनियन केली”

“तुम्हाला कोणता सवलती मिळतात?” खरं सांगायचं तर हा प्रश्न विचारताना मलाच फार अवघडल्यासारखं झालं.

“आम्हाला पंधरा दिवसांची रजा मिळते.”

“कित्येक वर्ष आम्हाला सणाच्या सुट्ट्या मिळत नव्हत्या. मग आम्ही साखळी उपोषण केलं. तेव्हा ते मागे हटले. आता आम्हाला सणांच्या चार सुट्ट्या मिळतात.”

“हे कधी झालं?”

“सात वर्षांपूर्वी.”

“म्हणजे तेवीस वर्ष तुम्हाला सणाच्या सुट्ट्या मिळाल्या नाहीत असं दिसतंय” मी म्हणालो. “तुम्हाला घरभाडे भत्ता मिळतो?”

“नाही”

“पण महाराष्ट्रात तर कायदा आहे - पाच टक्के घरभाडे द्यायला लागतोच.”

“आम्हाला किमान वेतानापलिकडे काहीही मिळाले नाही. आता आम्हाला काढून टाकून त्यांनी ‘मिस्टर क्लीन’ नावाचे मशीन कॉलनीची साफसफाई करण्यासाठी आणलं आहे. त्याच्यासाठी 22 हजार रुपये दर दिवशी देतात. मला सांगा, काही खर्च वाचला असेल का त्यांचा?”

“आम्ही 35 कॉन्ट्रॅक्टचे कामगार होतो. आम्हाला काढून त्यांनी ‘नाईट फ्रॅंक’ कंपनीला हाउसकीपिंगचे कंत्राट दिलंय. नाईट फ्रॅंकच्या कामगारांना पंधरा हजार रुपये देतात आणि आम्हाला बारा हजार रुपये पगार देत होते.”

“ते देखील तीस वर्षांच्या नोकरीनंतर.”

सर्वजणी बोलू लागल्या. बीपीसीएल आणि एचपीसीएल दोन्ही सरकारी कंपन्या आहेत. (बर्माशेल ही इंटरनॅशनल कंपनी - तिचा भारतातील भागाचे 1976 मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ असे नवीन नाव देण्यात आले. एचपीसीएल म्हणजे ’एससो’ असून कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण 1974 साली करून ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ नाव दिलं होतं. ह्या कंपन्या त्यांच्या अद्याक्षरांनी म्हणजे बीपीसीएल व एचपीसीएल अशा ओळखल्या जातात) एचपीसीएलने त्यांच्या कंत्राटी कामगारांबरोबर असलेला विवाद समेटाने संपवला होता - त्यांना आता किमान वेतनापेक्षा रुपये 7000/- अधिक मिळतात.

“हे खरं आहे. त्याखेरीज एचपीसीएल रुपये शंभर प्रतिदिन प्रवास भत्ता देते. त्यामुळे त्यांना एकूण रु. 22,000/- दरमहा मिळतात. आरसीएफ त्यांच्या कंत्राटी कामगारांना रु.२४,०००/- हजार पगार देते.

“मला सांगा जर बीपीसीएल, एचपीसीएल व आरसीएफ या तीनही कंपन्या सरकारच्या आहेत तर त्यांची कंत्राटी कामगारांना बद्दलची धोरणे वेगवेगळी कशी?”

* * * * * *

मी डॉ. विवेक माँटेरोना त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटलो. एकंदर प्रकरण आणि त्यातले संघर्षाचे मुद्दे समजून घ्यायचे होते.

युनियन 1989 मध्ये बनवल्यावर सफाई व माळी काम करणाऱ्या (हाउसिंग कॉलनीत काम करणाऱ्या) कामगारांनी कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाव्यात अशी मागणी केली. सिट्सने ह्या मागण्या पुढे रेटल्या तेव्हां मुंबई हायकोर्टाने त्या कामगारांना परमनंट नोकर्‍या द्याव्यात असा आदेश दिला. मग बीपीसीएल सुप्रीम कोर्टात गेली. ती केस सुप्रीम कोर्टात असतानाच स्टील अथॉरिटीच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की तिथे कंत्राटी पद्धत रद्दबातल करण्यात आली आहे. तिथले तेच कंत्राटी कामगार नोकरी मध्ये समाविष्ट केले पाहिजे असे काही नाही! म्हणजेच आपसूक कायम स्वरूपी नोकरी कंत्राटी कामगारांनाच मिळेल - कंत्राटी पद्धत रद्द झाल्याचा परिणाम म्हणून ही आशाच मिटली! त्यामुळे 2004 मध्ये बीपीसीएलच्या केसमधला मुंबई हायकोर्टाचा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍडव्हायझरी बोर्डासमोर कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न उपस्थित केला गेल्यावर बीपीसीएलने कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी न करण्याची हमी दिली त्यामुळे त्यांची नोकरी अबाधित राहिली अशा ह्या 'कोर्ट प्रोटेक्टेड' कामगारांच्या जागी जेव्हा नवीन कामगारांची भरती करण्यात येते तेव्हा त्यांना किमान वेतनही देण्यात येत नाही! केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर त्यासंबंधी तक्रार सीटने लावली आहे ती किमान वेतन न देण्याबाबत. ती आता लेबर कमिशनरसमोर दाखल आहे! गेल्या वर्षी ज्या अशा - म्हणजे ज्यांना किमान वेतन दिलं गेलं नाही आणि ज्यांची तक्रार दाखल आहे - कामगारांना 2019 साली कामावरून काढून टाकण्यात आलं. त्यांनी पाच ते दहा वर्ष काम केलं आहे. (हा कोर्ट प्रोटेक्टेड गट नव्हता.)  शिवाय कॉन्ट्रॅक्टर्स देखील बदलण्यात आले. काही 'कोर्ट प्रोटेक्टेड' कामगारांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केल्यावर बीपीसीएलने त्यांनाही डच्चू दिला! साठ वर्ष पुरी झाल्यावर निवृत्त व्हायचा नियम बीपीसीलच्या कामगारांना लागू आहे पण कंत्राटी कामगारांसाठी असा कोणताही नियमच नाही. आता हा विवादही सुप्रीम कोर्टात गेला.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये सफाई  कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं. कॉन्ट्रॅक्टरने ग्रॅज्युएटी दिली नाही म्हणून बीपीसीएलने म्हणजे मुख्य नियुक्ताने (एम्प्लॉयरने) देणं भाग आहे. त्यांच्या ग्रॅज्युटीची रक्कम अदमासे प्रत्येकी अडीच लाख रुपये याहून अधिक आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण देण्यासाठी निकाल दिला की कायद्यानुसार त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत - म्हणजेच दुसऱ्या शब्दात - त्यांना ग्रॅज्युटी मिळावी. पण त्यात चार जणींच्या हाती अजून एक पैसाही आला नाहीये.

बीपीसीलच्या सफाई कामगारांची केस - त्यांचं बेछूट शोषण ही काही लाखातली एक केस नाही. नुकतच बाबा आटोमिक रिसर्च सेंटरने साठ सफाई कामगारांना अशाच रीतीने काढून टाकलंय. डॉ. विवेक मॉंटेरो यांनी त्यांच्याही केसेस धसास लावल्या आहेत.

**** **** ****

इथे थोडं थांबून विचार करू या. तीस वर्ष सातत्याने नोकरी करूनही त्या चार जणींचं राहणीमान जराही का सुधारलं नाही? त्यांचा विवाद अजूनही - म्हणजे तब्बल 29 वर्षानंतरही का निकालात निघाला नाही? त्यांनी 1990 साली कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत आणि अजूनही अंतिम निर्णय झाला नाहीये. त्या वेळी 70 कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाकडे न्यायासाठी धाव घेतली.  त्यांच्यामधले 20 ते 25 कामगार आज पर्यंत स्वर्गवासी झाले आहेत. म्हणजेच विवाद मिटत आहेत ते मृत्युच्या कारणांनी. त्या चार जणींना आपल्या मुलांना अधिक शिक्षण का देता आलं नाही? तीस वर्षांनीही कामगारांच्या राहणीमानात फरक पडत नसला तर त्याला जबाबदार कोण? कंत्राटी कामगारांच्या आयुष्याची जी फरफट झाली आहे त्याला जबाबदार कोण?

मी चार जणींना भेटलो - त्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा दिला, देत आहेत. घरी देखील एकटीने संसाराचा गाडा पुढे रेटलाय. त्यांना जमेल तसा रेटला आहे, पण गत सालाची आठवण दुःख आणि अश्रू याखेरीज काही काहीच देत नाही. उर्वरित आयुष्य मानाने जगण्याची शाश्वती नाही. आता त्या कमावत्या स्त्रिया नाहीत, त्या आता मुलांवर अवलंबून आहेत आणि मुलांना तरी कुठे नियमित उत्पन्न आहे? ग्रॅज्युटी न मिळाल्याने बँकेतही जमा शून्यच!

असे अनेक प्रश्न आहेत - कित्येक अनुत्तरित आहेत. पण काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं नजरेआड करता येणं शक्यच नाही - जे आपल्या समवेत काम करतात त्यांच्या बाबतीत आम्ही किती संवेदनशील असतो? बीपीसीएल त्या परीक्षेत सपशेल फेल गेले आहेत आणि आपला समाजही!

विवेक पटवर्धन

जून ३०, २०१९

कामगार संघटनांचे नेतृत्व आणि आव्हाने

श्रमिक एकता-महासंघाच्या कार्यशाळेतील माझे भाषण  दि. ७ ऑगष्ट २०१८

मित्रहो,

सर्वप्रथम तुमचे आभार! आभार केवळ आजच्या कार्यक्रमाला तुम्ही मला बोलावल्याबद्दलच नाही, तर तुम्ही मला आपला मित्र आणि हितचिंतक मानला आहे त्याबद्दल देखील. अरविंद श्रौतीमुळे आपली ओळख झाली व स्नेह वाढला म्हणून त्यांचे देखिल आभार मानतो.

'कामगार संघटनांचे नेतृत्व आणि त्यापुढील आव्हाने' असा विषय मला सुचवला आहे. मी जरी कामगार संघटनांचा कार्यकर्ता नसलो तरी मी त्यांचे काम जवळून पाहिलं आहे. तुम्ही सर्वजण अनेक वर्षं कामगार संघटनांचे पदाधिकारी आहात, त्यामुळे तुमची कामगार संघटनांचे नेतृत्व व आव्हाने या विषयावर ठाम मते असणार. पण माझा व तुमचा या विषयाकडे बघायचा दृष्टिकोन वेगळा असणारच. दोन वेगळ्या दृष्टिकोनातून आपण एखाद्या गोष्टीकडे बघतो तेव्हां त्यातली खोली कळते. असं म्हणतात की देवाने आपल्याला दोन डोळे दिले आहेत आणि त्यात अंतर ठेवलंय त्याचं कारणही हेच आहे की आपण प्रत्येक चीज दोन दृष्टिकोनातून पहावी. एक डोळा मिटून तुम्हाला खोली कळते का पहा, म्हणजे दोन दृष्टिकोनांचे महत्व कळेल.

मला आज जे सांगायचे आहे ते थोडक्यात असे : माहितीयुगातली संघटना (कल्चर) बांधणे, स्वतःची नकारात्मक प्रतिमा झटकून सकारात्मक करणे, कामगाराभिमुख कार्यक्रम बनवणे तसेच औद्योगिक संबंधांना सहकार्याची व सहभागाची दिशा देणे हीच सर्वात मोठी आव्हाने आहेत.

     मी १९७३ साली नोकरी धरली. त्यावेळेचे औद्योगिक संबंध अतिशय ताणतणावाचे होते. महागाई तर दरवर्षी बारा-पंधरा टक्क्याने वाढत होती, महागाई ह्या शब्दाबरोबर भस्मासूर हा शब्द जोडणे. म्हणजे महागाईचा भस्मासूर म्हणणे नेहमीचेच होते. संप होण्यात नाविन्य काहीच नव्हतं, परंतु संपही दीर्घकाळ चालत होते. हिंसाचार बोकाळला होता. मॅनेजमेंट व कामगार संघटनांनी परस्परसहाय्य केल्याच्या घटना तुरळकच होत्या, अपवादात्मकच होत्या. औद्योगिक न्यायालयातील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर दररोज शंभरावर केसेस सुनावणीसाठी असत.

     आज पंचेचाळीस वर्षांनी परिस्थिती अगदी उलट झाली आहे. महागाईचा दर सहा टक्क्यावर आला आहे, महागाई शब्दाबरोबर भस्मासूर हा शब्द फारसा जोडला जाताना दिसत नाही, संप दीर्घकाळ चालत नाहीत, हिंसाचार तुरळक होत आहे, औद्योगिक न्यायालयातील केसेस इतक्या घटल्या आहेत की कित्येक वकिलांना केवळ कामगारांचे किंवा मॅनेजमेंटचे काम घेऊन उदरनिर्वाह करतां येईल कां असा प्रश्न पडावा. परंतु कांही फरकही आहेत. त्यावेळी औद्योगिक संबंध ताणतणावाचे होते, कामगार संघटना तुल्यबळ होत्या, मॅनेजमेंटला टक्कर देऊ शकत होत्या, आता मूड हताशपणाचा दिसतो आहे. मॅनेजमेंट व कामगार संघटनानी परस्पर सहाय्य्य करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, अनेक ठिकाणी ‘मी म्हणेन ती पूर्व’ अशी भूमिका आहे. तुम्हाला कांही अपवाद आढळतीलही, परंतु सर्वसाधारणपणे परिस्थिती ही अशी आहे, असं माझं आकलन आहे.

     असे आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात जी कारणे आहेत त्यातील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण. त्याचे परिणाम सर्वश्रुत आहेत, तरीही दोन परिणाम आजच्या चर्चेला नमूद करायला हवेत. पहिला म्हणजे व्यवस्थापन व कामगार संघटनांना जाणीव झाली आहे की त्यांचा खरा शत्रु कामगार संघटना किंवा व्यवस्थापन नसून आंतर्देशीय स्पर्धा आहे. आता वॉलमार्टने इथे तंबू टाकायचं ठरवल्यावर वर्तमानपत्रातली उलटसुलट चर्चा वाचली तर हे स्पष्ट होतं. दुसरा परिणाम म्हणजे औद्योगिक कंपन्यांच्या स्वरूपातील बदल. हे मी उदाहरणाने स्पष्ट करतो - पूर्वीच्या औद्योगिक कंपन्या बिल्डींगसारख्या होत्या, म्हणजे पैसे जमले की एक मजला चढवता येत होता - त्यात जुने तर होतेच पण नव्याची भर होती. आता नव्या जमान्यातल्या औद्योगिक कंपन्या नारळाच्या झाडासारख्या आहेत - ज्या झावळ्या आज दिसतात त्या उद्या पडतात व तरीही झाड वरवर वाढते आहे. इथे जे निरुपयोगी आहे कालबाह्य झाले आहे ते दूर सारले जाते. कित्येक जॉब व कारखाने बंद झाले ते यामुळेच. आता हा नियम तुम्हाला आवडो वा न आवडो - पण परिणाम टाळता येणार नाही.

एक नजर राष्ट्रीय स्तरावर

भारत सरकारने 'मेक इन इंडिया' योजना जाहीर केली, त्याबद्दल तुम्हांला माहिती आहेच. परंतु उद्देश काय? तर माझ्या मते तो असा की मेक इन इंडियामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारले पाहिजे, नागरीकांना त्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे. जर तसं झालं नाही तर 'मेक इन इंडिया' सपशेल फसला असेच म्हणावे लागेल.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रोजगार प्रचंड प्रमाणात वाढला पाहिजे. रोजगार वाढीला भांडवल लागतं, त्याच्यासाठी परकीय गुंतवणूक पाहिजे. परंतु परदेशीय गुंतवणूक कां होते? कारण इथे भारतात मनुष्यबळ मुबलक आणि म्हणूनच स्वस्तात उपलब्ध आहे. म्हणजे जोपर्यंत मनुष्यबळ मुबलक व स्वस्त दरात उपलब्ध असेल तोपर्यंत परकीय भांडवल आपल्या देशात येईल. तेव्हां मनुष्यबळ स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार अनेक उपाय योजले. आता तुमच्या सहज ध्यानात येईल की नीम, यशस्वी सारखे अर्न व लर्न अशा योजनांना राजमान्यता कशी मिळते ते. तेव्हां मनुष्यबळ स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार अनेक उपाय योजते. आता तुमच्या सहज ध्यानात येईल की नीम, यशस्वी सारखे अर्न व लर्न अशा योजनांना राजमान्यता कशी मिळते ते. सरकारसाठी ही तारेवरची कसरत आहे. मी जागतिकीकरणाबद्दल बोललो होतो सुरुवातीस - आता वेगळं दृश्य दिसत आहे. ट्रम्पसाहेबांची धोरणं, ब्रेक्झिट वगैरे उलटे प्रवाह वाहू लागले आहेत, म्हणजे डी-ग्लोबलाझेशन होऊं लागलंय. त्याचे परिणाम म्हणजे वाढती महागाई आणि अर्थव्यवस्थेची खुंटलेली वाढ.

हा मुद्दा आपण ध्यानात घेऊन पुन्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेकडे येऊं या. २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात एक बातमी आली - लार्सेन ऍण्ड टुब्रो कंपनीने वर्षभरात १४,००० माणसं कमी केली होती. त्याहून मोठा धक्का लार्सेन ऍण्ड टुब्रो कंपनीच्या चीफ फायनान्शियल ऑफिसरच्या व्यक्तत्वाचा होता. ते म्हणाले, 'आम्ही आमच्या स्पर्धेमध्ये अग्रेसर राहण्यासाठी डिजिटायझेशनचा अवलंब केला आहे, जिथे एखाद्या कामासाठी दहाजण लागत असले तर तेच काम पाच माणसांकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.' तसंच रेमंड कंपनीच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह संजय बहल यांचं व्यक्तत्व आहे की तीन वर्षात रोबो व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून दहा हजार पदं कमी होतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व मशीन लर्निंग सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा औद्योगिक क्षेत्रावर कोणता परिणाम होणार या प्रश्नावर बरीच उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. माणसांचं काम यंत्रं करू लागली की एक परिणाम अटळ आहे - तो म्हणजे वेतनाची पातळी खालावणार. तिथे माणसांची कामासाठी गरजच कमी होईल, तिथे वेतन घटणारच - एक कयास असा आहे की वेतनाची पातळी अगदी उदरनिर्वाहाला लागणाऱ्या वेतनापेक्षा कमी होईल!

वेतनाच्या पातळीबद्दल बोलताना दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात, त्यांची नोंद घेतलीच पाहिजे - प्रथम म्हणजे कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता ५ टक्के वाढली, परंतु त्यांचे 'रियल वेज' एक टक्काच वाढलं. ही आठ वर्षांच्या १९९९ ते २००७ च्या कालावधीची कथा आहे. नंतरच्या कालावधीमध्ये वेगळं कांही सांगण्यासारखं असेल असं वाटत नाहीये. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत प्रचंड वाढ झाली पण कामगारांच्या हाती काहींच लागलं नाही ये स्पष्ट झालयं. इकॉनॉमिक ग्रोथ व इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट म्हणजे आर्थिक वाढ आणि आर्थिक विकास ह्या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. जीडीपी वाढला तर आर्थिक वाढ झाली म्हणायचे आणि ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स वाढला तर आर्थिक विकास झाला आहे असे मानायचे.जीडीपी वाढतोय, पण ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये आपण घसरतोय (२०१७ चा रिपोर्ट), याचा अर्थ काय झाला? ते शाळकरी पोरांना देखील सहज समजेल.

वेतन पातळीबद्दल दुसरी गोष्ट म्हणजे वाढती तफावत. सर्वाधिक पगार तर चीफ एक्झिक्युटिव्हला मिळतो, तर सर्वात कमी पगार अकुशल कामगाराला मिळतो. मागील वीस-पंचवीस वर्षात सर्वाधिक व सर्वात न्यून वेतनाच्या पातळीतली दरी रुंदावली. आता सीईओला अकुशल कामगाराच्या पाचशेपट वेतन मिळतं. ते किती अधिक मिळायला हवं याबद्दल अनेक मतप्रवाह आहेत. पीटर ड्रकर हे मॅनेजमेंट गुरु, ते म्हणतात सीईओला वीसपट अधिक वेतन मिळायला हवं. स्वित्झर्लंड देशात तर सीईओचं वेतन अकुशल कामगाराच्या वेतनातून १२ पटीपेक्षा अधिक असतां कामा नये असा कायदा करण्याचा असफल प्रयत्न झाला. आपल्या देशात भूतलिंगम कमिटीने हा आकडा १६ पट ठरवला तो कुणीही मानला नाही. सध्या सीईओला ५०० पट अधिक वेतन मिळतंय. त्याला मिळूं दे, पण सर्वसाधारण कामगारांचं वेतन जर जैसे थे आहे तर त्याचा अर्थ आर्थिक विकास, जीडीपी वाढ वगैरेचा मलीदा एका विशिष्ट गटाने गट्टम केला आहे.

मला ठाऊक आहे की एका नावाजलेल्या उद्योजकाने जेव्हा सत्तरीच्या दशकात नवा कारखाना उभारला तेव्हा त्याच्या व्यवस्थापकाने कामगारांचे सुरवातीचे पगार किती असावेत त्याचा प्रस्ताव मांडला. तो उद्योजक म्हणाला, “इतका कमी पगार लोक देत असतीलही पण माझ्या कामगारांना मानाने जगता येईल इतका तरी पगार द्यायला हवा”. आजचे उद्योजक असा विचार करतात असे दिसत नाही. ते एक समजू शकतो, ते एका व्यवस्थेचे गुलाम आहेत, पण तुम्ही कामगार नेते तरी असा विचार करता का, हा खरा प्रश्न आहे!

आपण युनियनच्या नेतृत्वाबद्दल चर्चा करतो आहोत म्हणून ही पार्श्वभूमी समजून घेणं आवश्यक झालंय.

आता आपण कामगार कायद्यांकडे वळू या. सर्वत्र हाकाटी अशी आहे की कामगार कायदे कालबाह्य झाले आहेत - आणि हे खरेही आहे. परंतु त्यापेक्षाही महत्वाची बाब ही आहे की व्यापार सहज करतां येत नाही. आज आपल्याच देशातले उद्योजक म्हणतात की भारतात व्यवसाय उभा करण्यापेक्षा जगात इतरत्र करणे कितीतरी सोपं आहे. ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी घालून दिलेल्या लालफितीतून व्यवसायासाठी परवाने मिळवणे दुरापास्त गोष्ट आहे. अरुण मायरा हे नावाजलेले विचारवंत व व्यवपस्थापन सल्लागार आहेत, त्यांनी स्पष्टच लिहिलंय की (लेबर लॉ) कामगार कायदे हे पहिल्या तीन अडथळ्यांपैकी नाहीयेत ही गोष्ट वारंवार सिद्ध झाली आहे - इंडस्ट्री असोसिएशनच्या, कन्सल्टिंग कंपन्यांच्या आणि सरकारी कमिशनच्या पाहणीतून पुन्हा पुन्हा सिद्ध झाली आहे. मूळ समस्या आहे ती 'इझ ऑफ डुईंग बिझनेसची.'

आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी

कामगार संघटनांच्या पुढे अनेक आव्हाने आहेत. त्यातले पहिले आव्हान आहे ते जनमानसातील त्यांच्या प्रतिमेचे. वास्तविक सहजीवन, सहकार्य ही आपल्या समाजाची ओळख. पण राजकीय नेत्यांनी कामगार संघटनांचे नेतृत्व बळकावल्यावर कामगार अक्षरशः वापरले गेले. आज कुठे आहेत ते नेते? परंतु त्यांनी कामगार संघटनांची प्रतिमा मलीन केली यात दुमत असूच शकत नाही. अगदी नांवाजलेली मजूर महाजन घ्या. मजूर महाजन ही एक आदर्श युनियन वाटावी असे तिचे कामकाज होते. आम्ही कॉलेजात असताना मजूर महाजनच्या कार्यालयात दिवसभराची भेट देणे हा आमच्या शिक्षणाचा भाग होता. त्याच मजूर महाजनबद्दल आता उलटसुलट छापून येतंय. मुंबईतल्या दोन-चार संघटना सोडल्या तर इतर युनियनची दुकाने बनली. मुख्य म्हणजे कामगारही दर तीन वर्षांनी नव्या युनियनचे सभासदत्व पत्करू लागले. अशा एकखांबी तंबूकडे कामगारांसाठी ठोस कार्यक्रम नव्हता आणि संघटना म्हणावे अशी त्यांच्या संस्थेची रचनाही नव्हती. अशा एकखांबी कामगार संघटनांनी तात्कालिक कांही मिळवले असेलही, पण दूरगामी काय व किती मिळवले? माझ्या मते काहीच नाही. त्याचे कारण - जसं राजकीय नेता होण्यासाठी दंडुकेशाही करण्याखेरीज इतर कोणत्याही पात्रतेची जरूर भासत नाही, तसंच कामगार नेता होण्यासाठी पात्रतेची जरूर भासत नव्हती - कारण इथे राम और श्याम दोघेही एकच होते, जुळेही नव्हते. अशा कामगार नेत्यांनी कामगार चळवळीचे नुकसानच केले आहे.

महाराष्ट्रात शून्यातून विश्व् निर्माण करण्याची परंपरा आहे. डॉ. बाबा आमटे, दत्ता इस्वलकर अशी कितीतरी नांवे घेता येतील. माझ्या मते इस्वलकरांनी जे कार्य करून दाखवलंय त्याला तोड नाही. एक गिरणी कामगार गिरण्या बंद झाल्यावर वीस हजार कामगारांना घरं कशी मिळवून देऊ शकतो ही इस्वलकरांची कामगिरी अशी आहे की जिचा अभ्यास प्रत्येक कामगार नेत्याने केला पाहिजे. संघटना कशी बांधावी, एक ठोस कार्यक्रम कसा द्यावा व अंमलात आणावा ह्याचे इतके उत्तम उदाहरण इतरत्र सापडणार नाही. राजकीय नेते, धनाढ्य बिल्डर्स आणि गडगंज संपत्ती घेऊन बसलेले गिरणीमालक ह्यांच्या विरोधात इस्वलकर उभे राहिले. वीस हजार कामगारांना घरं मिळाली आणि एकूण दीड लाख गिरणी कामगारांना घरं त्यांच्यामुळे मिळतील.

असाच एक माणूस आपल्यातही आहे – अरविंद श्रौती. पण रूढार्थाने त्यांना कामगार नेता म्हणतां येणार नाही कारण ते सल्लागार आहेत - पण अरविंदचं कामही तसंच पायाभूत आहे - दुर्दैवाने अरविंदच्या भरघोस कार्याची जेवढी दखल घ्यायला हवी तेवढी घेतली गेली नाहीये, नाहीतर मॅगसेसे सारखे पारितोषिक त्याच्या हातात आत्तापर्यंत पडायला हवे होते.

नेतृत्वाची सुरवात कुठून होते?

दत्ता इस्वलकर, डॉ. बाबा आमटे, डॉ. बंग, डॉ. बावस्कर वगैरे मंडळींच्या हातून इतकं भरीव कार्य कसं झालं? कामगार नेत्यांना काही भरीव कार्य करून दाखवायचं असाल तर त्यांनी त्यावर विचार करायला हवा. भरीव कार्य अनेक कारणांमुळे झाले असले, तरी त्यातले माझ्या मते अत्यंत महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांना एखाद्या विषयाबद्दल वाटणारी कळकळ.

कांहीतरी पटत नाही आणि स्वस्थ बसवत नाही तेव्हा वाटते ती कळकळ. कांहीतरी पचत नाही आणि स्वस्थ बसवत नाही तेव्हा वाटते ती मळमळ!   

     मला असं वाटतं की कशाबद्दलतरी कळकळ वाटण्यापासून नेतृत्वाची सुरवात होते. कांहीतरी करून दाखवलं पाहिजे! तेव्हां माझा तुम्हाला हा प्रश्न आहे की तुम्हाला करून दाखवायचंय - कामगार क्षेत्रातल्या अशा कोणत्या समस्या आहेत ज्या तुम्हाला सर्वप्रथम सोडवायच्या आहेत? आणि तुमचा हा मनसुबा तुम्ही जाहीर करायला तयार आहात काय? तसं करणार नसाल तर तुमच्या मागे कोणते कामगार उभे राहणार आहेत?

कंपन्यांतले नेतृत्व व कामगार संघटनांच नेतृत्व हे भिन्न प्रकार आहेत

     मला वाटतं की कामगार संघटनांचं नेतृत्व करणं ही एक अवघड जोखीम आहे. कंपन्यांत लीडरशीप म्हणजे नेतृत्वाबद्दल प्रशिक्षण दिलं जातं. परंतु कंपन्यांतले नेतृत्व व कामगार संघटनांच नेतृत्व हे भिन्न प्रकार आहेत. कंपन्यांत आदेश न मानणे शक्यच नसते, हायरार्कीची शिस्तच तशी असते की वरिष्ठाने एकदा निर्णय घेतला की त्यावर अपील नाही. पण युनियनमध्ये तसे होत नाही. नेत्याची कामगिरी पटली नाही तर कामगार इतर युनियनकडे जायला मोकळे असतात. म्हणजेच युनियनच्या नेत्याकडे सभासदांना प्रभावित करून, वश करून आपल्याकडे ठेवावे लागते, त्यासाठी त्याला अधिकाराचा वापर करतां येणं शक्यच नसतं.

कोण आहेत तुमचे सभासद? काय हवे त्यांना? माहिती घेऊन बोला….

म्हणूनच कामगार नेत्याने आपली उद्दिष्ट, त्याला व्हिजन म्हणा हवं तर, लोकांपर्यंत पोचवणं आवश्यक आहे. तुमच्या सारख्या फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांना हे आजच्या युगात शक्य आहे - जरी सतरा हजार सभासद असले तरीही. इ-मेल व व्हाट्सऍप तुमचा मेसेज क्षणार्धात लोकांपर्यंत पोचवतात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सर्वांच्या संपर्कात राहणे सहज शक्य आहे. परंतु नव्या युगाची संघटना बांधायची तर जुन्या युगाची तंत्र चालतील काय? आजच्या जगात प्रत्येक ठिकाणी पुराव्यासहित बोलावं लागतं - माहिती/डेटा उपलब्ध असतो. मी एका ऑफिसमध्ये गेलो होतो तिथे बोर्ड होता - We believe in God, all others must come with data. म्हणजे "आमचा देवाचा शब्द प्रमाण मानतो, इतर सर्वांनी आपली मतं योग्य माहितीसकट मांडावीत." तुमच्या फेडरेशनकडे सभासदांचा किती डेटा आहे त्याची मला कल्पना नाही - पण पुरेसा डेटा नसला तर आजच्या जगात तुमचा प्रभाव कमी होईल ह्याची जाणीव ठेवणं आवश्यक आहे. अरविंद श्रौती अनेकदा 'युनियन इन्फर्मेशन सिस्टीम' तयार करण्याबद्दल बोलतात ते यासाठीच. सर्वसाधारण कामगाराचा पगार किती, शिक्षण किती, तो कंत्राटी पद्धतीत काम करतो की कायम स्वरूपी नोकरीत, त्याचे वय किती, त्याच्यापुढच्या समस्या कोणत्या ही सर्व माहिती उपलब्ध असायला हवी, आणि संघटनेचे कार्यक्रम सभासदांच्या समस्या सोडवणारे असायला हवेत. आजच्या तंत्रयुगात माहितीचा वापर महत्वाचा आहे.

सरकार दरबारी कोण विचारतं तुम्हाला?

     मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे कामगार नेत्यांचा दबाव व दबदबा आता पूर्वीसारखा राहिला नाही. पूर्वी राजकीय नेते कामगार पुढारी होत होते, आता कामगार पुढाऱ्यांनी विधानसभेत किंवा लोकसभेत पोचणं महत्वाचं आहे. मला वाटतं की कामगारांची बाजू आज ठोसपणे मांडलीच जात नाहीये.

दुसर्‍या बाजूस हजारो कामगार भरडले जात आहेत. नीम, अर्न अँड लर्न, कंत्राटी पद्धतीत. हे सर्व माहीत असूनही कोणतंच पाऊल कां उचललं जात नाहीये? मी एका बहुराष्ट्रीय (MNC) कंपनीतल्या कामगार नेत्याला भेटलो. तो मला म्हणाला की तब्बल सोळा वर्षांनी त्याला कायम स्वरूपी नोकरी मिळाली. अशा हजारो केसेस आहेत, त्यावर तोडगा काढायला सध्याची व्यवस्था, कायदे बदलणं आवश्यक आहे. जगात कायम स्वरूपी काहीच नाही, मग जॉब तरी कायम स्वरूपी कसे असतील? आंधळा विरोध काय कामाचा?

सहकार्याची मानसिकता हवी, संघर्षाची नको

     नव्या युगातल्या उद्योगांचे प्रश्न वेगळे आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या बदलांनुसार उद्योगांत त्वरित बदल होणे आवश्यक असते. त्यासाठी एका बाजूस योग्य तो बदल कामगार कायद्यात हवा, तसाच कामगार नेत्यांच्या विचारसरणीतही. नवीन ओद्योगिक संबंध प्रस्थापित करायचे असतील तर सहकार्याची मानसिकता हवी, संघर्षाची नको. त्याची अप्रतिम सुरवात पुण्याच्या परिसरात झाली आहे, 'असाल' कंपनीमध्ये झालेला करार अभूतपूर्व आहे, त्याचा पाया सहकार्यात आहे, संघर्षात नाही. एका उद्योगात सतत पाच सात वर्ष तोटा होत असतानाही असा भरघोस वाढ देणारा करार अभूतपूर्व आहे.

     मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की माहितीयुगातली संघटना (कल्चर) बांधणे, स्वतःची नकारात्मक प्रतिमा झटकून सकारात्मक करणे, कामगाराभिमुख कार्यक्रम बनवणे तसेच औद्योगिक संबंधांना सहकार्याची व सहभागाची दिशा देणे हीच सर्वात मोठी आव्हाने आहेत.

     आज कामगार संघटना कालबाह्य झाल्या आहेत. व्यवस्थापनांना त्या नकोशा आहेतच, पण कामगार तरी किती त्यांच्या बाजूने आहेत? मी पुण्याबद्दल बोलत नाही, तर देशाबद्दल बोलतोय. रेमंड बंद पडली, जीएसके बंद झाली, ठाणे-बेलापूर रोड म्हणजे सर्व मोठ्या कंपन्यांची रांगच - पण आज तिथला एकतरी कारखाना चालतोय काय? आणि हे सर्व बिनबोभाट प्रतिकाराशिवाय होतंय त्याचं कारण म्हणजे कामगार संघटनांची हतबलता तसंच कालबाह्यता.

फिनिक्स पक्षासारख्या कामगार संघटना पुन्हा वर येतील का हा यक्षप्रश्न आहे. त्याचे उत्तर सोपे नाही हे खरेच, पण ते शोधायलाच हवे. कामगार संघटनांना आणि त्यांच्या नेतृत्वाला ते शोधण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

विवेक पटवर्धन