बीपीसीएलच्या कंत्राटी कामगारांचं जग

फेसबुकवरची बातमी बघून मी डॉ. विवेक मॉंटेरोंना संपर्क साधला - आणि त्याचं कारणही तसंच होतं. सफाई व व माळी काम करणाऱ्या कामगारांना बीपीसीएलने कामावरून कमी केलं होतं.

डॉ विवेक मॉंटेरो हे एक नावाजलेले कामगार नेते आहेत. आणि विचारवंत देखील. विनम्र स्वभावाचे व मृदुभाषी मॉंटेरो उच्चशिक्षित आहेत. त्यांनी कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मधून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम केला आणि स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मधून डॉक्टरेट मिळवली. त्यांनी स्वतःला कामगार चळवळीसाठी व सायन्स शिकवण्यासाठी वाहून घेतलं आहे.

मी मॉंटेरोना त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटलो. मग आम्ही एकत्रच बीपीसीएलच्या स्टाफ कॉलनीकडे जायला निघालो. त्या कॉलनी जवळच टाटा पॉवरची कॉलनी आहे -  मी शाळा कॉलेजात शिकत असताना 13 वर्ष तिथे रहात होतो त्यामुळे तो विभाग मला चांगला ठाऊक होता. पण पन्नास वर्षांपूर्वी मी टाटा कॉलनी सोडून कल्याणला गेलो होतो आणि इतक्या मोठ्या कालावधीत वाशी नाका परिसरात - जिथे बीपीसीएल स्टाफ कॉलनीचे प्रवेश द्वार आहे - इतके बदल झाले आहेत की हा परिसर ओळखणं माझ्यासाठी अशक्यच झालं. इस्टर्न फ्रीवेचा उड्डाणपूल वाशीनाक्याजवळ माहुलच्या रस्त्यावरून जातो आणि त्या उड्डाणपुलावरून मेट्रोचा पुल जिथे जातो तिथे बीपीसीएलच्या स्टाफ कॉलनीच प्रवेशद्वार आहे. आजूबाजूला झोपड्या आहेत - त्यात नोकरीची शाश्वती नसलेले हजारो लोक राहतात.

प्रवेशद्वाराच्या एका बाजूला वडा-पावची टपरी आहे तर दुसऱ्या बाजूला पोलिस चौकी आहे. मी नेहमीच कुलुप लावलेली ही पोलीस चौकी पाहत आलो आहे.

डॉ. मॉंटेरो व मी तिथे पोहोचलो. दहा स्त्रिया व दोन तीन पुरुष कामगार आमची वाट पहात होते. आम्ही गाडीतून उतरताच त्यांनी जणू वेढाच घातला. सफाई व माळी काम करणारे हेच ते कर्मचारी ज्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. एकूण चाळीस कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या.

“आम्ही कामावर होतो, त्यांनी आम्हाला दुपारी बोलावले आणि म्हणाले की तुमच्या नोकऱ्या समाप्त करण्यात आल्या आहेत. आम्हाला बाहेर काढले. आता आम्ही कॉलनीत कामासाठी जाऊ शकत नाही, पण त्यांनी दीडशे नव्या कामगारांची भरती केली आहे.” काहीजण तोपर्यंत गेटवर गेले आणि त्यांनी आत कॉलनीच्या रस्त्याकडे पाहिले. गेट जवळच्या चौकीतून वॉचमन बाहेर आला आणि त्याने आम्हा सर्वांकडे नीट निरखून पाहिले. एका डोळ्यात फूल पडलेली अशी वृद्ध बाई आमच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न करू लागली पण ती जे बोलत होती ते मला कळत नव्हते.

“ही कांताबाई आहे. तिला कोणाचाच आधार नाहीये. नोकरी गमावल्याने तिने फारच टेन्शन घेतलंय.

हे सफाई माळी कामगारांचं प्रकरण बरंच मोठं दिसतंय याची मला जाणीव झाली; सर्व काही समजून घ्यायला बराच वेळ लागणार होता. इंदुबाई चौधरीला मी माझा मोबाईल नंबर दिला आणि तिचाही घेतला. थोड्याच दिवसात भेटायचं ठरलं. आमची बातचीत एक माणूस दूर उभा राहून पहात होता, तो जवळ आला आणि म्हणाला ‘काय भरती चाललीय काय?’ त्याला तात्काळ बायकांनी वाटेला लावला.

********

काही दिवसांनी मी इंदुबाईला (ती युनियनची सेक्रेटरी आहे) फोन केला. आम्ही गेटवरच भेटायचं ठरवलं. मी तिथे पोचलो, इंदुबाई थोड्याच वेळात हजर झाली. तिने तिच्या सहकर्मचारी कुसुम, कलावती व सरस्वती यांनाही बोलावले होते. त्या सर्वजणी देखील हजर झाल्या. आम्हाला कुठेतरी बसून शांतपणे बोलायचं होतं, आम्ही सर्वांनी ठरवलं की इंदुबाईच्या घरीच जाऊ या. तिलाही ते मान्य होतं, पण ती काहीशी अवघडली होती.

“सर, तुम्हाला एक छोटं गटार पार करायला लागेल, म्हणजे चक्क उडी मारून पलीकडच्या बाजूला जावे लागेल.” तिने बहुदा माझ्या वयाकडे बघून हे म्हटले असावे.

‘काही हरकत नाही, जमेल मला ते’ मी म्हटले.

काही अंतर एकत्र चालल्यावर आम्ही एका अतिशय चिंचोळ्या अरुंद जागेत शिरलो. दोन दुकानांमधून जेमतेम एकच व्यक्ती जाऊ शकेल असा तो बोळ होता. दोन घरांमधील अरुंद वाटांचा तो एक भुलभुलैयाच म्हणायला हवा. माझ्यासारख्या नवख्याला तर परतीची वाट सापडली नसती. माझ्या पुढे इंदुबाई वाट दाखवण्यासाठी चालत होती. ती थांबली. काही माणसं गटारीवर सिमेंटचे मोठं झाकण बसवीत होते. आम्ही सांभाळून पलीकडे उडी मारली. इंदुबाईला उगाचच अवघडल्यागत झाले, ‘सॉरी हा‘ ती म्हणाली. 

अजून दोन-तीन उजवे-डावे करीत आम्ही इंदुबाईच्या घरापाशी आलो. दोन रांगेत घरं होती, समोरासमोरचं अंतर पाच फूटच असेल, कदाचित कमीही. इंदुबाईच घर व्यवस्थित व टापटिपीचं होतं. आठ बाय आठ फुटाचीच खोली होती आणि आतली खोली म्हणजे स्वयंपाकघर तेवढंच असेल. पुढच्या खोलीतून वरच्या खोलीत जाण्यासाठी एक लोखंडी जिना होता. काही वर्षांपूर्वी सरकारने 14 फूट उंचीपर्यंत झोपड्यांची उंची वाढवायला परवानगी दिली होती; त्यावेळी सर्वांनीच एक ‘मजला’ वाढवला होता.

इंदुबाई, सरस्वती, कलावती व कुसुम सर्वजणी खाली बसल्या; मला मात्र एका बाकड्यावर बसायचा आग्रह केला.

‘कुठचं गांव  इंदुबाई?’ मी विचारलं.

‘मी जळगावची’ ती म्हणाली. ‘सरस्वतीचं गाव कोल्हापूरजवळ आहे, कुसुम जेजुरीची. कलावतीचं गाव रत्नागिरी पण तिचा जन्म इथलाच, मुंबईचा आणि इथेच वाढली.’

लग्नामुळे तिघीजणी मुंबईला आल्या आणि तेव्हापासून दुर्दैवाने त्यांची साथ सोडलीच नाही. त्यांच्या नवर्‍यांना सातत्याने मिळकत देणारी नोकरी नव्हती. (एक-दोघींना लग्न जमवताना मात्र कायमस्वरूपी नोकरी असल्याचं बतावलं होतं हे मुंबईला आल्यावर सत्य समोर उभं ठाकलं.) कालांतराने नवर्‍यांना दारूचं व्यसन जडलं. कलावती तर मुंबईचीच, पण तिच्या शिक्षणाकडे पालकांचे लक्ष नव्हतं - शिक्षण मिळालं ते तिच्या दोन्ही भावांना.

“तुमचे मिस्टर काय काय करीत होते?”

“ते चुनाभट्टीला एका गिरणीत कामाला होते, पण गिरणी कामगारांचा संप झाला आणि त्यात त्यांची नोकरी गेली.”

“आम्हा सर्वांच्याच मिस्टरांना कंपनीत परमनंट जॉब नव्हता. ते कॅज्युअल कामगारच होते.” इंदुबाई म्हणाली.

“तुमचं शिक्षण?” मी कुसुमला प्रश्न केला.

“चौथीपर्यंत. गरीबीत दिवस गेले. रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला पडलेला कोळसा आम्ही उचलायचो. तोच जळण म्हणून वापरीत होतो.”   

“तुम्ही बीपीसीएलच्या हाउसिंग कॉलनी मध्ये कधीपासून काम करत आहात?”

“आम्ही सर्वजणी साधारण एकाच वेळेस कामाला लागलो - 1988 साल होतं ते. मला तीन मुलगे आहेत. माझी कौटुंबिक स्थिती इतकी हलाखीची होती की मी मुलांनाही घेऊन कामावर येत असे. माझ्या मुलांनी अनेकदा गटार साफ केली आहेत. शाळेच्या सुट्टीत अशी लहान-मोठी काम करीत त्यांनी संसाराला हातभार लावला आहे.”

“आमच्याकडे तर कांहीच  नव्हतं. कांही लोकांनी आम्हाला पैशाची मदत केली म्हणून तगलो.”

“तुमची मुलं शिकली? कुठपर्यंत?”

“एक नववीपर्यंत शिकला. दुसरा दहावीची आणि मधला बारावी पास आहे.”

“मुलांचे शिक्षण करणे हा आमच्यासाठी मोठा प्रश्न होता.” इंदुबाई म्हणाली. इथे जवळच एक शाळा उघडली. मला माझ्या मुलासाठी तिथे प्रवेश हवा होता. कुणीतरी म्हणालं की आपल्या विभागातल्या नेत्याला भेट काम होईल. मी त्याला भेटले तर त्याने माझ्याकडून पाचशे रुपये मागितले. मी आल्या पावली मागे फिरले. मला पाचशे रुपये देणं शक्यच नव्हतं. हे राजकारणी लोकांचे प्रश्न सोडवीत नाहीयेत, त्यांची सेवा करणं तर दूरच, हे दुकान उघडून बसले आहेत पैशासाठी. मी पुन्हा कधीही कोणत्याही नेत्याकडे गेले नाही.”

“मग मुलांची शाळेत ऍडमिशन कशी झाली?”

“मी मुख्याध्यापकांना आणि शिक्षकांना भेटले. तिथली माणसं होती, त्यांनीच मदत केली आणि जमलं.”

“आता तुमची मुलं काय करतात?”

“सर माझा मुलगा सिक्युरिटी गार्ड आहे - तो सिक्युरिटी बोर्डात आहे, त्यामुळे त्याला कायम नोकरी आहे आणि मिळकतही आहे - ती अपुरी आहे पण नियमित मिळकत आहे. कलावतीची मुलं आणि सरस्वतीचीही बारीक-सारीक मिळेल ते काम करीत असतात. ती रोजेदारीवर मिळकत करतात, म्हणजे कॅज्युअल वर्कर आहेत. कुसुमचे तीनही मुलगे मिळेल ते काम करतात, त्यांनाही कायमस्वरूपी नोकरी नाहीये.”

“मिळेल ते काम म्हणजे?”

“कधी साफसफाईचे, कधी पेंटिंगचे.”

“त्यांना महिन्यातल्या सर्व दिवशी काम मिळते?”

“नाही हो! बारा पंधरा दिवस काम मिळतं कमाई तशी बेतासबातच! पण काय करायचं साहेब?”

“त्यांची लग्न झाली आहेत?”

“होय सर, मला नातवंड आहेत.” 

“आणि तुम्ही सर्व एकत्र  राहतां?”

तिने मानेनेच होकार दर्शविला.

“म्हणजे सात जण तीन मुलं, त्यांच्या तीन बायका, तुम्ही आणि तुमची चार नातवंडे असा परिवार एकत्र राहतोय तर!” मी थबकलोच. झोपड्यात जागा कुठली आणि एकांतासाठी जागा कुठली? इंदुबाई ची कथा याहून फारशी वेगळी नव्हती. गांवाकडून मुंबईत आल्यावर बांबू व चटई घेऊन झोपडी तयार केली होती. सध्या राहत असलेली ‘खोली’ बरीच नंतरची.  

“तुम्ही घर खर्च कसा चालवता?”

एक दीर्घ शांतता पसरली. आम्ही सगळेच अस्वस्थ होतो. कुसुमचे पती बऱ्याच वर्षांपूर्वी निवर्तले होते.

“मी कसातरी सांभाळ केला खरा. ते मी कसं केलं, मला ते कसं जमलं, हे सांगणं कठीण आहे साहेब. त्या दिवसांची आठवणही नकोशी वाटते, डोळ्यात पाणी येतं. ते दिवस विसरून गेले तर मनाला बरं वाटेल. आणि आता माझी नोकरी गेली आहे -  काय करू मी?”  कुसुमने पदर डोळ्याला लावला. तिची तगमग बघून आम्ही सर्व गप्प झालो, बराच वेळ स्तब्ध होतो. जशी ती भानावर आली, तसं आमचं बोलणं पुन्हा सुरू झालं. तिची नोकरी गेली हे तर खरंच होतं, आणि पगार म्हणजे किमान वेतन. फक्त किमान वेतन त्याहून एक पैसाही अधिक नाही. कल्पना करा की तीस वर्ष त्यांना फक्त किमान वेतन मिळालं. त्याचा थिअरीमध्ये अर्थ असा की त्यांचं राहणीमान तीस वर्ष बदलच नाही तेही पब्लिक सेक्टर मध्ये काम करून! पुन्हा सांगतोय की तीस वर्षे सातत्याने काम करूनही जर राहणीमान उंचावत नाहीये - काय वाटतं तुम्हाला हे वाचून?

“तुमचे मिस्टर गिरणी कामगार होते आणि अनेक कामगारांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे - उशिरा का होईना - मिळाली आहे.”

“त्यांना काहीच मिळालं नाही.”

“सर, त्यांना काही काय जॉब होता - आमच्या नवर्‍यांना असा जॉबच नव्हता.”

“तुम्ही प्रॉव्हिडंट फंडचं काय केलं? तो काढला का?”

इंदुबाई म्हणाली, “डॉ. मॉंटेरोनी आम्हाला प्रॉव्हिडंट फंड न काढण्याची ताकीद दिली होती - नोकरीत असताना फंड काढून घेऊ नका म्हणाले. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हां जेव्हां बीपीसीएलने कॉन्ट्रॅक्टर बदलला तेव्हां आम्ही फंड काढून घेतला.” सुप्रीम कोर्टात त्यांची केस होती व कोर्टाच्या आदेशानुसार बीपीसीएलला कॉन्ट्रॅक्टर बदल बदलण्याची मुभा होती पण कामगार बदलण्याची मुभा नव्हती त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर बदलले तरीही सफाई कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित होत्या.

“तुम्ही मॉंटेरोचा सल्ला का नाही मानला?”

“कुणाला मुलीच्या लग्नासाठी तर कुणाला मुलांच्या शिक्षणासाठी पैशांची गरज होती. खर्च खूप होते तर बचत  शून्य!”

“घरभाडे किती देता?”

“ह्या आमच्या घरासाठी पाच हजार रुपये महिना देते. सरस्वतीचे स्वतःची जागा होती, पण कर्ज फेडण्यासाठी तिला खोली विकावी लागली. आता भाडेकरू म्हणून राहते. भाडं जरा कमी आहे कारण “ती एका नातेवाईकाच्या खोलीत राहाते“

“तुमचा मुलगा काय करतो? मी सरस्वतीला विचारलं.”

“कॅज्युअल प्रकारचं काम. रोज काम मिळत नाही.” तिला दोन मुलगे होते. एकाचं निधन झालं. तीन मुली - त्यांची लग्न झाली. घर चालवायची जबाबदारी तिच्यावरच होती कारण तिचा नवरा तिला सोडून गेला होता. तो जरी बऱ्याच वर्षांनी परत आला तरी तो लवकरच वारला होता“.

“तुम्ही युनियन कधी बनवली?”

“आम्ही युनियन केली ते 1989 साली. आम्हाला पगार वेळेवर मिळत नव्हता. एक शेट कॉन्ट्रॅक्टर होता.  अनेक महिन्यांचा पगार रखडला होता. आम्ही बीपीसीएलच्या ऑफिसरकडे तक्रार केली. आमचा पगार फक्त दररोज एका रुपयाने वाढवा अशी मागणी केली. आमचा पगार रोजी 19 रुपये होता, तो 20 करा म्हटलं पण त्याने आमचा अपमान केला, ‘दहा पैसे’ देखील वाढवणार नाही म्हणाला.  पण नंतर त्याच ऑफिसरला करारावर सही करावी लागली ज्यामुळे आम्हाला रुपये 29 दररोज मिळू लागले.”

“सर, आम्ही आरसीएफच्या (राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स) कमिटी मेंबर्सना भेटलो. आरसीएफ जवळच आहे. आम्ही आमची परिस्थिती त्यांना सांगितली. ते आम्हाला डॉ. मॉंटेरोंकडे घेऊन गेले. मग आम्ही सीटूशी संलग्न असणारी युनियन केली”

“तुम्हाला कोणता सवलती मिळतात?” खरं सांगायचं तर हा प्रश्न विचारताना मलाच फार अवघडल्यासारखं झालं.

“आम्हाला पंधरा दिवसांची रजा मिळते.”

“कित्येक वर्ष आम्हाला सणाच्या सुट्ट्या मिळत नव्हत्या. मग आम्ही साखळी उपोषण केलं. तेव्हा ते मागे हटले. आता आम्हाला सणांच्या चार सुट्ट्या मिळतात.”

“हे कधी झालं?”

“सात वर्षांपूर्वी.”

“म्हणजे तेवीस वर्ष तुम्हाला सणाच्या सुट्ट्या मिळाल्या नाहीत असं दिसतंय” मी म्हणालो. “तुम्हाला घरभाडे भत्ता मिळतो?”

“नाही”

“पण महाराष्ट्रात तर कायदा आहे - पाच टक्के घरभाडे द्यायला लागतोच.”

“आम्हाला किमान वेतानापलिकडे काहीही मिळाले नाही. आता आम्हाला काढून टाकून त्यांनी ‘मिस्टर क्लीन’ नावाचे मशीन कॉलनीची साफसफाई करण्यासाठी आणलं आहे. त्याच्यासाठी 22 हजार रुपये दर दिवशी देतात. मला सांगा, काही खर्च वाचला असेल का त्यांचा?”

“आम्ही 35 कॉन्ट्रॅक्टचे कामगार होतो. आम्हाला काढून त्यांनी ‘नाईट फ्रॅंक’ कंपनीला हाउसकीपिंगचे कंत्राट दिलंय. नाईट फ्रॅंकच्या कामगारांना पंधरा हजार रुपये देतात आणि आम्हाला बारा हजार रुपये पगार देत होते.”

“ते देखील तीस वर्षांच्या नोकरीनंतर.”

सर्वजणी बोलू लागल्या. बीपीसीएल आणि एचपीसीएल दोन्ही सरकारी कंपन्या आहेत. (बर्माशेल ही इंटरनॅशनल कंपनी - तिचा भारतातील भागाचे 1976 मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ असे नवीन नाव देण्यात आले. एचपीसीएल म्हणजे ’एससो’ असून कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण 1974 साली करून ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ नाव दिलं होतं. ह्या कंपन्या त्यांच्या अद्याक्षरांनी म्हणजे बीपीसीएल व एचपीसीएल अशा ओळखल्या जातात) एचपीसीएलने त्यांच्या कंत्राटी कामगारांबरोबर असलेला विवाद समेटाने संपवला होता - त्यांना आता किमान वेतनापेक्षा रुपये 7000/- अधिक मिळतात.

“हे खरं आहे. त्याखेरीज एचपीसीएल रुपये शंभर प्रतिदिन प्रवास भत्ता देते. त्यामुळे त्यांना एकूण रु. 22,000/- दरमहा मिळतात. आरसीएफ त्यांच्या कंत्राटी कामगारांना रु.२४,०००/- हजार पगार देते.

“मला सांगा जर बीपीसीएल, एचपीसीएल व आरसीएफ या तीनही कंपन्या सरकारच्या आहेत तर त्यांची कंत्राटी कामगारांना बद्दलची धोरणे वेगवेगळी कशी?”

* * * * * *

मी डॉ. विवेक माँटेरोना त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटलो. एकंदर प्रकरण आणि त्यातले संघर्षाचे मुद्दे समजून घ्यायचे होते.

युनियन 1989 मध्ये बनवल्यावर सफाई व माळी काम करणाऱ्या (हाउसिंग कॉलनीत काम करणाऱ्या) कामगारांनी कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाव्यात अशी मागणी केली. सिट्सने ह्या मागण्या पुढे रेटल्या तेव्हां मुंबई हायकोर्टाने त्या कामगारांना परमनंट नोकर्‍या द्याव्यात असा आदेश दिला. मग बीपीसीएल सुप्रीम कोर्टात गेली. ती केस सुप्रीम कोर्टात असतानाच स्टील अथॉरिटीच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की तिथे कंत्राटी पद्धत रद्दबातल करण्यात आली आहे. तिथले तेच कंत्राटी कामगार नोकरी मध्ये समाविष्ट केले पाहिजे असे काही नाही! म्हणजेच आपसूक कायम स्वरूपी नोकरी कंत्राटी कामगारांनाच मिळेल - कंत्राटी पद्धत रद्द झाल्याचा परिणाम म्हणून ही आशाच मिटली! त्यामुळे 2004 मध्ये बीपीसीएलच्या केसमधला मुंबई हायकोर्टाचा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍडव्हायझरी बोर्डासमोर कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न उपस्थित केला गेल्यावर बीपीसीएलने कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी न करण्याची हमी दिली त्यामुळे त्यांची नोकरी अबाधित राहिली अशा ह्या 'कोर्ट प्रोटेक्टेड' कामगारांच्या जागी जेव्हा नवीन कामगारांची भरती करण्यात येते तेव्हा त्यांना किमान वेतनही देण्यात येत नाही! केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर त्यासंबंधी तक्रार सीटने लावली आहे ती किमान वेतन न देण्याबाबत. ती आता लेबर कमिशनरसमोर दाखल आहे! गेल्या वर्षी ज्या अशा - म्हणजे ज्यांना किमान वेतन दिलं गेलं नाही आणि ज्यांची तक्रार दाखल आहे - कामगारांना 2019 साली कामावरून काढून टाकण्यात आलं. त्यांनी पाच ते दहा वर्ष काम केलं आहे. (हा कोर्ट प्रोटेक्टेड गट नव्हता.)  शिवाय कॉन्ट्रॅक्टर्स देखील बदलण्यात आले. काही 'कोर्ट प्रोटेक्टेड' कामगारांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केल्यावर बीपीसीएलने त्यांनाही डच्चू दिला! साठ वर्ष पुरी झाल्यावर निवृत्त व्हायचा नियम बीपीसीलच्या कामगारांना लागू आहे पण कंत्राटी कामगारांसाठी असा कोणताही नियमच नाही. आता हा विवादही सुप्रीम कोर्टात गेला.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये सफाई  कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं. कॉन्ट्रॅक्टरने ग्रॅज्युएटी दिली नाही म्हणून बीपीसीएलने म्हणजे मुख्य नियुक्ताने (एम्प्लॉयरने) देणं भाग आहे. त्यांच्या ग्रॅज्युटीची रक्कम अदमासे प्रत्येकी अडीच लाख रुपये याहून अधिक आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण देण्यासाठी निकाल दिला की कायद्यानुसार त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत - म्हणजेच दुसऱ्या शब्दात - त्यांना ग्रॅज्युटी मिळावी. पण त्यात चार जणींच्या हाती अजून एक पैसाही आला नाहीये.

बीपीसीलच्या सफाई कामगारांची केस - त्यांचं बेछूट शोषण ही काही लाखातली एक केस नाही. नुकतच बाबा आटोमिक रिसर्च सेंटरने साठ सफाई कामगारांना अशाच रीतीने काढून टाकलंय. डॉ. विवेक मॉंटेरो यांनी त्यांच्याही केसेस धसास लावल्या आहेत.

**** **** ****

इथे थोडं थांबून विचार करू या. तीस वर्ष सातत्याने नोकरी करूनही त्या चार जणींचं राहणीमान जराही का सुधारलं नाही? त्यांचा विवाद अजूनही - म्हणजे तब्बल 29 वर्षानंतरही का निकालात निघाला नाही? त्यांनी 1990 साली कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत आणि अजूनही अंतिम निर्णय झाला नाहीये. त्या वेळी 70 कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाकडे न्यायासाठी धाव घेतली.  त्यांच्यामधले 20 ते 25 कामगार आज पर्यंत स्वर्गवासी झाले आहेत. म्हणजेच विवाद मिटत आहेत ते मृत्युच्या कारणांनी. त्या चार जणींना आपल्या मुलांना अधिक शिक्षण का देता आलं नाही? तीस वर्षांनीही कामगारांच्या राहणीमानात फरक पडत नसला तर त्याला जबाबदार कोण? कंत्राटी कामगारांच्या आयुष्याची जी फरफट झाली आहे त्याला जबाबदार कोण?

मी चार जणींना भेटलो - त्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा दिला, देत आहेत. घरी देखील एकटीने संसाराचा गाडा पुढे रेटलाय. त्यांना जमेल तसा रेटला आहे, पण गत सालाची आठवण दुःख आणि अश्रू याखेरीज काही काहीच देत नाही. उर्वरित आयुष्य मानाने जगण्याची शाश्वती नाही. आता त्या कमावत्या स्त्रिया नाहीत, त्या आता मुलांवर अवलंबून आहेत आणि मुलांना तरी कुठे नियमित उत्पन्न आहे? ग्रॅज्युटी न मिळाल्याने बँकेतही जमा शून्यच!

असे अनेक प्रश्न आहेत - कित्येक अनुत्तरित आहेत. पण काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं नजरेआड करता येणं शक्यच नाही - जे आपल्या समवेत काम करतात त्यांच्या बाबतीत आम्ही किती संवेदनशील असतो? बीपीसीएल त्या परीक्षेत सपशेल फेल गेले आहेत आणि आपला समाजही!

विवेक पटवर्धन

जून ३०, २०१९